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National Herald Case: क्या है नेशनल हेराल्ड केस, कब सामने आया मामला, कौन हैं आरोपी, जानें सबकुछ

Asianet news hindi | published : jun 13 2022, 11:11 am ist / updated: jun 14 2022, 10:54 am ist.

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नेशनल हेराल्ड अख़बार के बारे में;

नेशनल हेराल्ड नामक अंग्रेजी अख़बार की स्थापना जवाहर लाल नेहरू ने 1938 में की थी. इस अख़बार का मालिकाना हक़ एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के पास था.  यह अख़बार 2 अप्रैल 2008 में छपना बंद हो गया था.   लेकिन नेशनल हेराल्ड अख़बार की कमर्शियल प्रॉपर्टी कई शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, भोपाल, लखनऊ, इंदौर और पंचकुला में है. अख़बार बंद होते ही अन्य तरह के बिज़नेस जैसे; ऑफिस, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट या फिर बहुमंजिला इमारतें चल रहे हैं जिनसे हर महीने लाखों का किराया मिल रहा है.

राहुल और सोनिया की कंपनी यंग इंडियन के बारे में;

कोर्ट में याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया है कि कांग्रेस ने एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड- एजेएल का अधिग्रहण करने के लिए 23 नवम्बर 2010 को 5 लाख रुपये की पूँजी से यंग इंडियन नाम की एक गैर लाभकारी कंपनी बनायीं. इस कंपनी में सोनिया और राहुल दोनों की हिस्सेदारी 38%- 38% है जबकि बाकी की हिस्सेदारी मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फ़र्नान्डिस की है.

सांसद निधि योजना में सांसद को कितना फंड मिलता है?

सोनिया और राहुल पर क्या आरोप हैं?

सोनिया और राहुल पर मुख्य आरोप यह है कि इन्होंने यंग इंडियन नाम की एक नॉन प्रोफिताबल कंपनी बनायीं और उस कंपनी (एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड- एजेएल) का अधिग्रहण कर लिया जो कि लाभ के उद्येश्य के लिए बनायीं गयी थी. जब यंग इंडियन ने एजेएल का अधिग्रहण किया उस समय एजेएल पर 90 करोड़ रुपये की देनदारी थी इन देनदारियों को चुकाने के लिए कांग्रेस ने एजेएल को 26 फरवरी 2011 को बिना ब्याज का 90 करोड़ का लोन दिया और बदले में एजेएल ने अपने 99 प्रतिशत शेयर ‘यंग इंडियन’ को ट्रान्सफर कर दिए थे.

अर्थात एजेएल के 10-10 रुपये के 9 करोड़ शेयर 'यंग इंडियन' को दे दिए गए जिससे यंग इंडियन को इस कंपनी के 99 फीसदी शेयर हासिल हो गए हैं.

अब यंग इंडियन को कांग्रेस पार्टी का लोन चुकाना था इसलिए यंग इंडियन ने कांग्रेस का लोन चुकाने के लिए 50 लाख का पेमेंट किया और बाकी का लोन कांग्रेस ने माफ़ कर दिया . यानि कि अब एजेएल पर मालिकाना हक़ राहुल और सोनिया की यंग इंडियन कंपनी का हो गया था. ध्यान रहे कि जब एजेएल का अधिग्रहण को हुआ था उस समय एजेएल के चेयरमैन मोतीलाल वोरा थे.

इस पूरे प्रकरण में एजेएल कम्पनी के 99% शेयर सिर्फ 1% लोगों को मिल गए जो कि पहले 761 शेयरहोल्डर लोगों के पास थे. इन 761 लोगों में फिरोज गाँधी, इंदिरा गाँधी राहुल गाँधी घनश्याम दास बिडला, मार्कंडेय काटजू के पिता कैलाश नाथ काटजू ,विजय लक्ष्मी पंडित, माधव राव सिंधिया जैसे बड़े नाम शामिल थे.

इस प्रकार ऊपर दिए गए विवरण से स्पष्ट है कि राहुल गाँधी की यंग इंडियन कंपनी ने केवल 50 लाख रुपये का भुगतान करके एजेएल की 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कब्ज़ा कर लिया है.

अब यहाँ पर शक इस बात को लेकर भी उठ रहा हैं कि कांग्रेस ने ऐसी कंपनी को लोन क्यों दिया जिसके (एजेएल) पास खुद ही लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति है.

इस मामले में आरोपियों के खिलाफ के खिलाफ किन-किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है;

1. IPC की धारा 420: यह धारा धोखाधड़ी से सम्बंधित है जिसमें अधिकतम सजा 7 साल हो सकती है.

2. IPC की धारा 403: यह धारा बेईमानी से संपत्ति हथियाने से सम्बंधित है जिसमें अधिकतम सजा 2 साल हो सकती है.

3 . IPC की धारा 406: यह धारा "विश्वास का आपराधिक हनन" से सम्बंधित है जिसमें अधिकतम सजा 3 साल सो सकती है

4 . IPC की धारा 120: यह धारा आप्रशिक साजिश से जुडी हुई है इसमें अपराध के अनुसार सजा का प्रावधान है.

इस पूरे मामले ने कांग्रेस पार्टी ने इतना जबाब दिया कि यंग इंडियन को केवल चैरिटी के उद्येश्य से बनाया गया था और उसे इस मामले में कोई लाभ नहीं मिला है. कांग्रेस पार्टी ने यह भी दावा किया कि शेयरों के ट्रान्सफर में कोई घोटाला नहीं हुआ है और यह केवल एक 'वाणिज्यिक लेनदेन" था. पार्टी ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी सरकार में मंत्री हैं इसलिए यह मामला घोटाला नहीं बल्कि कांग्रेस के खिलाफ एक राजनीतिक साजिश है.

फ़िलहाल क्या सच है इस बात का फैसला कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए. हमारा उद्येश्य आपको इस पूरे मामले से अवगत कराना था उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास सफल हुआ होगा.

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नेशनल हेराल्ड केस

नेशनल हेराल्ड

नेशनल हेराल्ड केस (National Herald Case), सुब्रमनियन स्वामी ने दिसम्बर 2015 गांधी परिवार हेराल्ड की संपत्तियों का अवैध ढंग से उपयोग करने का आरोप लगाया था. यह मुकदमा अभी भी जारी है. राजनेता सुब्रमनियन स्वामी (Subramanian Swamy) ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनकी कंपनियों और उनसे संबंधित अन्य लोगों पर यह आरोप लगाया है. साथ ही प्रवर्तन निदेशालय नें 64 करोड़ रूपए की प्रॉपर्टी को स्थायी रूप से जब्त कर दिया है (National Herald corruption case). 

दरअसल इस केस में गांधी परिवार से जुड़े दिल्ली का हेराल्ड हाउस और अन्य प्रॉपर्टी शामिल हैं. सुब्रमनियन स्वामी ने इस केस को 2012 में कोर्ट लेकर गए. लंबी सुनवाई के बाद 26 जून 2014 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा, सुमन दूबे और सैम पित्रोदा को समन जारी किया और कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए (National Herald Case in Delhi Court). 

सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कोर्ट में ये कहते हुए आरोप लगाया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के नाम पर नेशनल हेराल्ड की दो हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है (Money Laundry in National Herald Case ). 

कांग्रेस ने शुरुआत में नेशनल हेराल्ड की कंपनी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को 2011 में 90 करोड़ रुपये का ऋण दिया और बाद में 5 लाख में यंग इंडिया कंपनी बनाई. इस कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की 38-38 प्रतिशत हिस्सेदारी है. कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास भी इसकी हिस्सेदारी है. बाद में नौ करोड़ के शेयर यंग इंडिया को दे दिया गया, जिसके बदले यंग इंडिया को कांग्रेस का कर्ज चुकाना था. इस डील के बाद नौ करोड़ शेयर के साथ यंग इंडिया को एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के 99 प्रतिशत शेयर मिल गए. जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का ऋण माफ कर दिया. यानी यंग इंडिया को मुफ्त में एजेएल का स्वामित्व मिल गया (National Herald Case History).  

नेशनल हेराल्ड केस न्यूज़

'नेशनल हेराल्ड को बंद करने की रची साजिश', कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

तेलंगाना में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि जवाहरलाल नेहरु ने नेशनल हेराल्ड अखबार को प्रकाशित किया था, ताकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान युवाओं में जागरुकता बढ़े. यह एक महान संस्था है और किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है. ऐसे अखबार को मोदी और अमित शाह ने बंद करने के लिए सोचा.

• 22 नवंबर 2023,
• अपडेटेड 23:41 IST

दंगल: नेशनल हेराल्ड केस पर फिर भड़की सियासत, चुनाव पर कितना पड़ेगा असर?

पांच राज्यों में चुनाव को लेकर एक तरफ सियासी घमासान छिड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ ED का एक्शन जारी है. जिस नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे नेता आरोपी हैं, उसी केस में दिल्ली की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ED को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडियन लिमिटेड कंपनियों की चल अचल संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया है.

• चित्रा त्रिपाठी
• अपडेटेड 18:45 IST

Explainer: National Herald और AJL केस क्या है जिसमें कांग्रेस से जुड़े अखबार की 752 करोड़ की संपत्तियां ED ने जब्त की हैं

ईडी का आरोप आरोप है कि इस मामले में शेयर होल्डर्स और कांग्रेस को चंदा देने वालों से एजेएल और पार्टी ने ठगी की है. ईडी ने इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के नेता पवन बंसल, डी. के. शिवकुमार (कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री) और उनके सांसद भाई डी.के. सुरेश से पिछले साल पूछताछ भी की थी.

• अपडेटेड 14:52 IST

सोनिया-राहुल को ED से बड़ा झटका, यंग इंडिया की 751 करोड़ की संपत्ति जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की करोड़ों रुपये की संपत्ति को अस्थायी तौर पर कुर्क करने का आदेश जारी किया है. यह एक्शन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा किया गया है. जिसके तहत 751.9 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया है. 

• 21 नवंबर 2023,
• अपडेटेड 19:49 IST

'नेशनल हेराल्ड घोटाले की कमाई कहां छुपाई? अब कोर्ट में मिलेंगे', राहुल गांधी के ट्वीट पर CM हिमंता का पलटवार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वर्ड प्ले पजल ट्वीट किया, उसमें अक्षरों से अडानी के अवाला कई अन्य नाम भी लिखे थे. जिनमें गुलाम नबी आजाद, सिंधिया, किरण कुमार रेड्डी, हिमंता बिस्व सरमा और अनिल एंटनी के नाम शामिल दिखे. अब इस ट्वीट को लेकर असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है.

• अशोक उपाध्याय
• 08 अप्रैल 2023,

50 हजार करोड़ की अवैध संपत्ति, हेराल्ड केस, मुहर्रम में नाचेंगे... इन विवादों से जुड़ चुका है खड़गे का नाम

मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं. वह 26 अक्टूबर को पद की शपथ लेंगे. गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले खड़गे स्वभाव से काफी शांत हैं. ऐसा कम ही देखा गया है कि वह राजनीति के चलते किसी विवाद में फंसे हों लेकिन कुछ ऐसे विवाद हैं, जिसमें फंसने से वह खुद को नहीं बचा सके.

• 19 अक्टूबर 2022,
• अपडेटेड 22:19 IST

एक क्लिक में पढ़ें 07 अगस्त, रविवार की अहम खबरें

देश, दुनिया, महानगर, खेल, आर्थिक और बॉलीवुड में क्या कुछ हुआ. जानने के लिए यहां पढ़ें समय के साथ-साथ खबरों का लाइव अपडेशन.

• 07 अगस्त 2022,
• अपडेटेड 00:02 IST

एक क्लिक में पढ़ें 06 अगस्त, शनिवार की अहम खबरें

• 06 अगस्त 2022,
• अपडेटेड 00:03 IST

'संसद सत्र के दौरान सांसदों को आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से छूट नहीं', नायडू ने खड़गे को दिया जवाब

यंग इंडियन कार्यालय में वित्तीय लेन देन को लेकर ईडी ने गुरुवार को राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी. इससे एक दिन पहले यानी बुधवार को जांच एजेंसी ने सबूत इकट्ठा न कर पाने और नोटिस का जवाब ने देने की बात करते हुए कार्यालय को सील कर दिया था.

• 05 अगस्त 2022,
• अपडेटेड 16:26 IST

मल्लिकार्जुन खड़गे से 7 घंटे तक ED ने की पूछताछ, जयराम बोले - ये प्रतिशोध की हद

नेशनल हेराल्ड केस में ED ने बुधवार को दिल्ली में हेराल्ड हाउस की इमारत में यंग इंडियन के कार्यालय को सील कर दिया था. इससे एक दिन पहले ईडी ने दिल्ली और कोलकाता समेत देशभर में 12 जगह छापेमारी की थी. ईडी इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कई दिन तक पूछताछ कर चुकी है.

• 04 अगस्त 2022,
• अपडेटेड 20:51 IST

भोपाल में भी नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी होगी सील, लैंड यूज बदलने पर होगा एक्शन, बोले शिवराज के मंत्री

भोपाल में स्थित नेशनल हेराल्ड के ऑफिस को भी सील किया जा सकता है. शिवराज सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ये बड़ा दावा किया है. साफ कहा गया है कि इस बिल्डिंग का कमर्शियल यूज किया गया है.

• मध्य प्रदेश
• रवीश पाल सिंह
• अपडेटेड 16:02 IST

ईडी की कार्रवाई पर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाए सवाल, पीयूष गोयल बोले- इसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं

नेशनल हेराल्ड केस पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ विपक्ष ने गुरुवार को राज्यसभा में हंगामा किया. इस दौरान कांग्रेस के सांसद 'तानाशाही नहीं चलेगी' और 'ईडी रेड पर हल्ला बोल' जैसे नारे लगाते रहे. विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो सदन की कार्रवाई में शामिल होने संसद आए हैं. लेकिन कुछ देर पहले ही उन्हें ईडी का नोटिस मिल गया है.

मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने यंग इंडियन दफ्तर में ईडी की तलाशी, पढ़ें सभी बड़े अपडेट

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को हेराल्ड हाउस में फिर तलाशी अभियान चलाया. ईडी ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में हेराल्ड हाउस में सर्च की. इससे पहले मंगलवार को ईडी ने हेराल्ड हाउस में बने यंग इंडियन के दफ्तर को सील कर दिया था. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, जब सदन चल रहा था, तब खड़गे को समन भेजा गया.

• अमित भारद्वाज
• अपडेटेड 14:47 IST

यंग इंडियन-AJL की डील के वो बड़े सवाल जिन्होंने बढ़ाया सोनिया-राहुल का सिरदर्द

National Herald Case: नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED ने जांच तेज कर दी है. बुधवार को जांच एजेंसी ने नेशनल हेराल्ड के हेडक्वार्टर में स्थित यंग इंडियन लिमिटेड के दफ्तर को सील कर दिया. इससे पहले मंगलवार को ED ने 12 ठिकानों पर छापेमारी भी की थी. ED की ये कार्रवाई सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद हो रही है.

• अपडेटेड 14:32 IST

'हम डरने वाले नहीं हैं' ,नेशनल हेराल्ड केस में ED की छापेमारी पर बोले Rahul Gandhi

नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की सख्ती बढ़ती जा रही है. जांच एजेंसी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान आया है. राहुल गांधी ने ईडी का कार्रवाई को डराने वाली रणनीति का हिस्सा बताया है. उन्होंने कहा है कि वो इस एक्शन से डरने वाले नहीं है. बता दें कि ईडी इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी पूछताछ कर चुकी है.

• अपडेटेड 12:47 IST

नेशनल हेराल्ड केस: यंग इंडियन का दफ्तर सील, सोनिया और राहुल के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई

नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले महीने ED ने कांग्रेस पार्टी की आलाकमान सोनिया गांधी से पूछताछ की थी. सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने देश भर में धरना दिया था. इससे पहले राहुल गांधी से भी ईडी ने पांच दिनों तक पूछताछ की थी. 

• श्रेया चटर्जी
• 03 अगस्त 2022,
• अपडेटेड 12:15 IST

यंग इंडियन दफ्तर सील, हवाला कनेक्शन से गरमाया नेशनल हेराल्ड केस, आज संसद में कांग्रेस उठाएगी मुद्दा

National Herald Case: यंग इंडियन दफ्तर को बुधवार को ईडी ने सील कर दिया. ED के एक्शन से कांग्रेस आगबबूला है. यह मसला आज संसद में उठाया जाएगा. कांग्रेस ईडी के एक्शन और पुलिस द्वारा की गई घेराबंदी के खिलाफ संसद में स्थगन प्रस्ताव लाएगी.

• अपडेटेड 08:01 IST

National Herald Case: 'खड़गे आए, चले गए...', और फिर ED ने सील कर दिया यंग इंडिया का दफ्तर

यंग इंडियन का दफ्तर सील हो गया है. इस सबके बीच कुछ कंफ्यूजन भी सामने आई है. ईडी का कहना है कि उनकी टीम वहां सिर्फ छानबीन करने पहुंची थी. फिर छानबीन में सहयोग ना मिलने पर दफ्तर सील किया गया. दूसरी तरफ कांग्रेस नेता इन आरोपों को नकार रहे हैं.

• अपडेटेड 22:05 IST

मनी लॉन्ड्रिंग केस: National Herald दफ्तर समेत 12 ठिकानों पर ED के छापे, सोनिया-राहुल से पूछताछ के बाद एक्शन

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली स्थित National Herald के दफ्तर पर छापेमारी की है. बताया जा रहा है कि ईडी दफ्तर में छानबीन कर रही है. ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में हाल ही में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था. उधर, कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ देशभर में सत्याग्रह किया था.

• 02 अगस्त 2022,
• अपडेटेड 14:16 IST

नेशनल हेराल्ड दफ्तर में ED की छापेमारी के बीच राहुल गांधी बोले- न हम डरेंगे और इन्हें डराने देंगे...

राहुल गांधी ने कहा कि ये सरकार चाहती है आप बिना सवाल किए तानाशाह की हर बात को स्वीकार करें. मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, इनसे डरने की और तानाशाही सहने की रुरत नहीं है. ये डरपोक हैं, आपकी ताकत और एकता से डरते हैं, इसलिए उस पर लगातार हमला कर रहे हैं. अगर आप एकजुट हो कर इनका सामना करोगे, तो ये डर जाएंगे.  

• अपडेटेड 13:55 IST

• ख़बर को समझें

National Herald Case: जिस केस में सोनिया-राहुल को ED ने भेजा समन, आसान भाषा में समझें क्या है?

• ED ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भेजा समन
• करीब दस साल पुराना है नेशनल हेराल्ड केस
• आखिर क्या है यह नेशनल हेराल्ड केस, क्यों भेजा समन?
• 1938 में बनी थी AJL कंपनी, जिसपर चल रहा है मामला

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National herald case:  घटना की शुरुआत होती है1938 से, जब कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (AJL) बनाई थी. इसी के तहत 1939 में नेशनल हेराल्ड अखबार निकालने की शुरुआत हुई. 

Editorji News Desk

National Herald Case Explained in hindi : नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ( Sonia Gandhi ) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को समन भेजा है. यह मामला आप पिछले दस सालों से सुन रहे होंगे. कई लोग ऐसे होंगे जो जानना चाह रहे होंगे कि आखिर यह नेशनल हेराल्ड केस है क्या? और इतने दिनों से चल क्या रहा है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है.

क्या है नेशनल हेराल्ड केस (What is National Herald corruption case)

घटना की शुरुआत होती है 1938 से, जब कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (AJL) बनाई थी. इसी के तहत 1939 में नेशनल हेराल्ड अखबार निकालने की शुरुआत हुई. आगे चलकर AJL पर 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया. ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने इस कर्ज को खत्म करने के लिए यंग इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई. इस कंपनी में राहुल और सोनिया दोनों की 38-38% की हिस्सेदारी थी. AJL ने यंग इंडिया कंपनी को अपने 9 करोड़ शेयर दिए. वादा हुआ कि इस शेयर के बदले में यंग इंडिया AJL के कर्ज का हिसाब-किताब करेगी. यानी कर्जा चुकाएगी. लेकिन शेयर में हिस्सेदारी बढ़ने की वजह से AJL कंपनी पर यंग इंडिया का मालिकाना हक़ हो गया.

साल 2008 में AJL के सारे पब्लिकेशंस बंद कर दिए गए. तब कंपनी पर 90 करोड़ रुपये का कर्ज था. कांग्रेस ने AJL के पूरे कर्ज माफ कर दिए. बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार हेराल्ड की संपत्तियों का अवैध तरीके से उपयोग कर रहा है.

और पढ़ें- Aadhar Card रुपये-पैसे से भी जरूरी क्यों... बड़े खतरे को निमंत्रण तो नहीं सरकार का रवैया?

सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप

• सोनिया-राहुल ने नेशनल हेराल्ड की दो हजार करोड़ रुपये की संपत्ति हथिया ली.
• AJL को 26 फरवरी 2011 को 90 करोड़ रुपये का ऋण दिया
• सोनिया और राहुल की 38-38 प्रतिशत हिस्सेदारी से यंग इंडिया कंपनी बनाई
• AJL ने 10-10 रुपये के नौ करोड़ शेयर यंग इंडिया को दिए
• 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडिया को AJL का मालिकाना हक मिला
• बाद में कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का ऋण भी माफ कर दिया. यानी यंग इंडिया को मुफ्त में AJL का स्वामित्व मिल गया

नेशनल हेराल्ड केस में अब तक क्या हुआ?

• सुब्रमण्यम स्वामी ने 1 नवंबर 2012 को दिल्ली कोर्ट में केस दर्ज कराई.
• केस में सोनिया-राहुल के अलावा मोतीलाल बोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा आरोपी बनाए गए.
• मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने 26 जून 2014 को सोनिया-राहुल समेत सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया.
• ED ने इस मामले में 1 अगस्त 2014 को संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया.
• मई 2019 को ED ने इस केस से जुड़े 64 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली.
• 19 दिसंबर 2015 को सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को दिल्ली पटियाला कोर्ट ने जमानत दी.
• 9 सितंबर 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज कर दी.
• कांग्रेस ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.
• 4 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने आयकर की जांच जारी रखने के आदेश दिए
• कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक कोई आदेश पारित नहीं होगा.

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इस समन को लेकर कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि सोनिया गांधी 8 जून को पूछताछ में शामिल होंगी. अगर, राहुल दिल्ली में रहे, तो वे भी 8 जून को पूछताछ में शामिल होंगे, अन्यथा ED से समय लेंगे.

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National Herald Case

नेशनल हेराल्ड केस: 700 करोड़ की संपत्ति अटैच मामले में कांग्रेस पर जमकर बरसे बीजेपी नेता

बीजेपी नेता (BJP On National Herald Case) ने कहा कि गांधी परिवार स्वतंत्रता अभियान की संपत्ति को भी अपनी विरासत और पर्सनल संपत्ति मानता है. भारत के लोकतंत्र में ये बहुत शर्मनाक गिरावट है.

नेशनल हेराल्ड केस में ED का बड़ा एक्शन, जब्त की 752 करोड़ रुपए की संपत्ति

National Herald Case: ईडी द्वारा संलग्न संपत्तियों की सूची में दिल्ली में नेशनल हेराल्ड का घर, लखनऊ में नेहरू भवन और मुंबई में नेशनल हेराल्ड हाउस शामिल है.

राहुल गांधी को तीन साल के लिए मिला पासपोर्ट, कल अमेरिका के लिए होंगे रवाना

राहुल गांधी सोमवार को अमेरिका जा रहे हैं. वहां पर राहुल गांधी बैठकों में भाग लेंगे. साथ ही वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ बातचीत करेंगे.

नया पासपोर्ट बनवाने को लेकर NOC के लिए कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, दिल्‍ली की अदालत में आज सुनवाई

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायतकर्ता भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी से गांधी के आवेदन पर जवाब मांगा और मामले को आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. 

National Herald Case: ED ने 5 कांग्रेस नेता को पूछताछ के लिए भेजा समन

नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई जारी है. ED ने कांग्रेस नेता मोहम्मद अली शब्बीर, गीता रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी, अंजन कुमार, गली अनिल को नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए बुलाया है.

नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग का भोपाल में हुआ 'दुरुपयोग', हरकत में MP सरकार, कराएगी जांच

मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने आज भोपाल में कहा कि रिपोर्ट आने के बाद इस ज़मीन पर चल रहे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को सील कराने की कार्रवाई की जायेगी.

नेशनल हेराल्‍ड केस : ED ने यंग इंडियन ऑफिस में फिर शुरू की तलाशी ,मल्लिकार्जुन खडगे रहे मौजूद

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को राल्ड हाउस भवन में जांच अधिकारियों के समक्ष कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खडगे (Mallikarjun Kharge) के उपस्थित होने के बाद यंग इंडियन के कार्यालय में तलाशी की कवायद फिर से शुरू की.

जांच एजेंसी की ओर से यंग इंडियन का दफ्तर सील होने के बाद आज कांग्रेस MPs की बैठक

नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े एक मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिल्ली में यंग इंडियन के कार्यालय को सील करने के बाद कांग्रेस सांसद गुरुवार को अपनी रणनीति पर चर्चा करने के लिए बैठक करेंगे.

नेशनल हेराल्ड मामला : कोलकाता और मुम्बई में सर्च के दौरान ED को मिली कुछ संदिग्ध एंट्री

नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की तरफ से जांच तेज होती जा रही है. कोलकाता और मुम्बई में सर्च के दौरान ED को कुछ संदिग्ध एंट्री मिली है. साथ ही जानकारी के अनुसार सर्च के दौरान हवाला ट्रांजेक्शन के भी सुराग मिले हैं.

बेरोजगारी-महंगाई पर कांग्रेस के आंदोलन को दबाने की कोशिश, यंग इंडियन का दफ्तर सील करने पर बोली विपक्षी पार्टी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिल्ली में यंग इंडियन के दफ्तर को सील करने पर मुख्‍य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस ने इसे बेरोजगारी-महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ पार्टी के आंदोलन को दबाने की कोशिश बताया है.

"कांग्रेस की घेराबंदी", पार्टी ने मुख्यालय के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती पर कहा

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने यंग इंडियन लिमिटेड ऑफिस (Young Indian Ltd Office) सील कर दिया है. जांच एजेंसी ने नेशनल हेराल्‍ड से जुड़े कथित मनी लांड्रिंग मामले में यह कार्रवाई की है. निर्देश दिया गया है कि जांच एजेंसी की पूर्व अनुमति के बिना परिसर को नहीं खोला जाए. ईडी की इस कार्रवाई पर कांग्रेस की कड़ी प्रतिक्रियाएं आई हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि, सरकार डर पैदा करने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस के प्रवक्ता अजॉय कुमार ने एनडीटीवी से कहा कि ''भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज दबा रही है. देश में अराजकता है, बेरोजगारी है, इस पर ध्यान नहीं है. देश किस रास्ते पर जा रहा है. पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे ऊपर हैं.''

यंग इंडियन लिमिटेड का ऑफिस सील, भड़की कांग्रेस बोली, महंगाई पर प्रदर्शन से पीछे नहीं हटेंगे

National Herald Office : प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड कार्यालय में मौजूद यंग इंडियन के कार्यालय को अस्थायी रूप से सील कर दिया. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई ईडी द्वारा धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में की गई है.

ED की छापेमारी के बाद कांग्रेस ने नेशनल हेराल्‍ड ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन

कांग्रेस ने इस मामले में पलटवार करते हुए कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे आम जनता से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष के सवालों ने सरकार को 'बैकफुट' पर ला दिया है. वे (सत्‍ता पक्ष) देश के लोगों को जवाब देने में असमर्थ में है, ऐसे में 'असहज' सवाल पूछने वालों को अपमानित और ब्‍लैकमेल करने का प्रयास कर रहे हैं.

हम घबराने या डरने वाले नहीं हैं : हेराल्ड हाउस पर ईडी की छापेमारी पर कांग्रेस

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि हेराल्ड हाउस पर छापेमारी भारत के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर लगातार हो रहे हमले का हिस्सा है. हम उन सभी लोगों के खिलाफ की जा रही प्रतिशोध की राजनीति की कड़ी निंदा करते हैं, जो मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं. आप हमें चुप नहीं करा सकते.

मनी लॉन्ड्रिंग केस : ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार के दफ्तर समेत 10 जगहों पर मारा छापा, हाल ही में सोनिया गांधी से हुई थी पूछताछ

नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ के कुछ दिनों बाद, आज जांच एजेंसी अखबार के कार्यालयों सहित लगभग दस ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.

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हेराल्‍ड केस में सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, संसद भवन में धरने पर बैठे सांसद

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Assets worth Rs 752 crore seized in probe against Congress-linked companies

Probe agency enforcement directorate seized assets worth rs 751.9 crore in an investigation against congress-linked companies associated journals limited, and young indian..

Listen to Story

Probe agency Enforcement Directorate seized assets worth Rs 751.9 crore in an investigation against Congress-linked entities Associated Journals Limited, and Young Indian in connection with a money laundering case.

The ED started the money-laundering investigation based on a court order following a complaint in 2014.

A Delhi court concluded that seven accused persons, including Young India, committed offenses like criminal breach of trust, cheating, dishonest misappropriation of property, and criminal conspiracy.

ACCUSATIONS AGAINST AJL, YOUNG INDIAN

AJL had to repay a loan of Rs 90.21 crore to the All India Congress Committee (AICC).

However, AICC treated the said loan of Rs 90.21 crore as non-recoverable from AJL and sold it for Rs 50 lakh to a newly incorporated company, Young Indian, without any source of income to pay even Rs 50 lakh.

By their action, the shareholders of AJL as well as donors of Congress were cheated by the office bearers of AJL and Congress, the court had said.

According to the ED's investigation, after purchasing the loan of Rs 90.21 crore from AICC, Young Indian demanded either repayment of the loan or allotment of equity shares of AJL to it.

AJL held an Extraordinary General Meeting (EGM) and passed a resolution to increase share capital and issue fresh shares worth Rs.90.21 crore to YI.

CONGRESS REACTS

Congress leader Abhishek Singhvi reacted to the ED's action in the case, calling it a "distraction created by the ruling BJP to divert attention from their defeat in the upcoming state elections".

He said that action under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) can only be taken in the presence of "definite indications of an offense". Singhvi claimed that in this case, there was no transfer of any immovable property and no income was generated from the alleged crime.

WHAT IS THE NATIONAL HERALD CASE?

At the heart of the case is the acquisition of Associated Journals Ltd (AJL) by Young India Ltd (YIL).

AJL was established by freedom fighters in 1937 and had been publishing the National Herald newspaper, along with its Urdu and Hindi editions, Qaumi Awaz and Navjeevan, respectively.

On April 2, 2008, AJL suspended publication of the newspapers. By the end of 2010, AJL owed Rs 90.21 crores to the Congress in loans.

On November 23, 2010, a new company named Young Indian was registered by two directors, with the two partners, Suman Dubey and Satyan Gangaram Pitroda (Sam Pitroda). It was incorporated as a non-profit company under Section 25 of the Companies Act.

Next month, on December 13, 2010, Rahul Gandhi was also appointed the director of the company. A few days later, the All India Congress Committee (AICC) agreed to transfer all of the AJL loans to the newly incorporated Young Indian.

In January 2011, Sonia Gandhi assumed the directorship of Young Indian; by this time, Sonia and Rahul Gandhi each controlled 36 per cent of Young India shares.

Next month, Young Indian borrowed Rs 1 crore loan from a Kolkata-based RPG group owned company Dotex Merchandise Private Limited.

In the next few days, AJL’s entire shareholding was transferred to the Young Indian in lieu of the transfer of Rs 90 crore AJL loan to YI. On March 1, 2011, YI paid Rs 50 lakhs to Congress for the loan assignment.

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Explainer: The legal history of National Herald Case, charges against Gandhis

While the ed summons for sonia and rahul gandhi have set off an intense war of words between the opposition party and the ruling bjp, the controversy that has its basis in a decade-old tax reassessment needs to be elucidated..

The Enforcement Directorate (ED) has summoned interim Congress president Sonia Gandhi and her parliamentarian son Rahul Gandhi for questioning in a money laundering case linked to the National Herald newspaper.

While Sonia Gandhi has been asked to appear before ED on June 8, Rahul Gandhi was asked to appear on Thursday, according to a summons received on May 30. Congress leaders Randeep Surjewala and Abhishek Singhvi announced on Wednesday afternoon that Sonia will go to the ED office on the scheduled date but indicated that the party would seek time for Rahul after June 5 since he is out of the country.

The controversy surrounding the National Herald newspaper arises out of an Income Tax investigation, initiated following a criminal complaint filed by former BJP MP Subramanian Swamy before Delhi court. The complaint questioned the takeover of Associated Journals Limited (AJL), the erstwhile publisher of National Herald, and its assets by a company called Young Indian (YI) Limited.

While the summons have set off an intense war of words between the opposition party and the ruling Bharatiya Janata Party (BJP), with the former alleging a political ploy and the latter questioning the role of the Gandhis, the controversy that has its basis in a decade-old tax reassessment needs to be elucidated.

The background

The ED summons are premised on the IT investigations launched against YI over charges of taking over the properties of AJL (National Herald) worth at least R2,000 crore at a paltry sum of R50 lakh. By 2008, the AJL had stopped printing and publishing business and it was primarily into the real estate business of leasing out AJL properties in Delhi, Mumbai, Patna, Panchkula and Lucknow.

YI was incorporated on November 23, 2010 as a non-profit making company under Section 25 of the Companies Act with its stated objective as: “Youth commitment to the ideal of democratic and secular society”.

While Sonia and Rahul held 76% shares in YI, Congress leaders (the late) Motilal Vora and Sam Pitroda, perceived as trusted aides of Nehru-Gandhi family, figured as other directors in YI controlling the remaining shares. The company had just R5 lakh in share capital when it was incorporated.

On December 18, 2010, by a deed of assignment, R90 crore loan standing in Indian National Congress’s books as payable to it from AJL from 2002 to 2011, was transferred to YI.

On December 24, 2010, YI obtained a loan of R1 crore from Kolkata-based M/s Dotex Merchandise Pvt Ltd, which IT suspects to be a laundering of own money of YI which was received so as to eventually buy the properties of AJL through an alleged sham transaction.

Four days later, the formal stamped deed of assignment of R90 crore in favour of YI was executed by AICC by reportedly making a payment of only R50 lakh. This was followed by a general meeting of AJL on November 21, 2011 approving fresh issue of 9.021 crore shares to YI, which accounted for 99% of the share capital of AJL.

YI further obtained on May 9, 2011 the registration under Section 12A of the Act, which entitled it to exemption from its income. In October 2017, the exemption granted to YI under Section 12A was cancelled with retrospective affect.

Many office bearers of the INC, directors of YI and AJL, including the Gandhis, Vora and Pitroda, were the common people involved in the transactions, alleged the IT department. All the events took place less than a month after YI’s incorporation.

The IT proceedings

The inquiry into the allegations were commenced by the IT department in 2015. The summons were first issued to YI and AJL in February 2015, seeking details of the company’s transactions, especially those pertaining to buying the interest free loan from the Congress party. The summons were followed by notices from the additional director (investigation) seeking the details of the transactions with a deadline of July 22, 2015. By a letter dated July 21, 2015, YI replied stating that information could be sought by the IT department only if there were pending proceedings against an assessee.

IT wrote another letter on July 27, 2015 pointing out pendency of the proceedings was not a pre-requisite for seeking information under the pertinent provision of the IT Act, adding there was a SC ruling in 2013 clearly holding that information could be sought pursuant to any inquiry. YI and AJL were then asked to furnish information by July 31, 2015.

YI responded on July 27, 2015 reiterating its previous stand that no proceedings are pending against them. Through another letter dated July 31, 2015, YI demanded to see the letter of approval by the Commissioner of Income Tax (CIT) for initiating an inquiry. The department wrote back saying that prior approval of the CIT concerned was duly served upon by the IT officer on July 14, 2015 and then the inquiry began.

In August 10, 2015, YI wrote to IT seeking complete inspection of the file and sought copies of the relevant records regarding the approval to begin the inquiry.

Finally, on January 10, 2017, the IT department issued notices to YI, the Gandhis and other directors of the company under Section 148 of the IT Act, claiming it has reasons to believe that income chargeable to tax has escaped assessment. The notices sought to reassess YI’s income for the financial year 2010-11, when most of the transactions relating to incorporation of the company, its loan from the Kolkata-based firm and the assignment of loan from Congress to YI took place.

The modus operandi as per the IT department

The I-T notice of 2010, reviewed by HT, alleged that there were eight steps that constituted “the scheme to take over immovable properties of AJL without paying any taxes on benefits accrued to YI and its majority shareholders”:

1) Registered office of AJL was shifted from Lucknow to Delhi and a new company YI was incorporated by some important persons such as Sonia, Rahul and the late Oscar Fernandes and Vora, who were connected with AICC as well as AJL.

2) YI had no assets of its own except those transferred by AICC as loan of R90.21 crore, which was camouflaged as sale of loan for a consideration of R50 lakh. The amount was fixed at R90.21 crore in order to ensure that the amount is just sufficient to allot 99 per cent of share of AJL to YI. R1 crore was suspiciously obtained as a loan from a dubious company.

3) YI did not carry out any activity consonant with its stated objective but took over real estate business of AJL to its benefit.

4) Alleged sale of loan of R90.21 crore by AICC to YI have not been proved through documents because assignment of loan was not acknowledged and confirmed by AJL.

5) Takeover of AJL was complete within 3 months from the date of incorporation of YI, which subsequently shifted to Herald House in Delhi, one of the prime properties of AJL without paying any compensation for use of space.

6) YI obtained registration under Section 12A of the Act, which entitled it to exemption on its income on May 9, 2011 so that value of all benefits from real estate business of AJL get tax exemption.

7) In order to hold 100 per cent shares of AJL by YI, Priyanka Gandhi Vadra also purchased additional shares through Rattan Deep Trust and Janhit Nidhi Trust.

8) YI concealed purchase of loan of R90 crore for R50 lakh in its Profit and Loss Account and the same was camouflaged as expenditure on object of YI. It was not disclosed on the ground of being an insignificant investment whereas the reason was to hide real transaction.

“The takeover of AJL by YI has resulted in the acquisition of all the immovable properties of AJL along with the right to enjoy a huge rental income of several crores from some of the properties. Since more than 75 percent shares of YI are held by Sonia Gandhi and Rahul Gandhi, they were the real beneficiary of the transaction,” stated the I-T notice.

Role of Priyanka Gandhi

The January 2010 notice also alleged complicity of Priyanka Gandhi in the case. The notice claims that Priyanka played a crucial role in ensuring that YI, which has Sonia and Rahul as its majority shareholders, comes in control of 100% shares of the company.

The IT notice claimed: “In order to achieve the object of taking over 100 percent shares of AJL by YI, Sonia, Rahul and Priyanka Gandhi Vadhera also purchased additional 47,513 and 26,244 shares of AJL through Rattan Deep Trust and Janhit Nidhi Trust respectively.”

The court battles and the Gandhis’ defence

Subramanian Swamy, in 2012, filed the complaint before a Delhi court alleging the Gandhis and other Congress leaders were involved in cheating and breach of trust in the acquisition of AJL by YI, which was completed in March 2011. Swami alleged that YI had taken over the assets of the National Herald in a “malicious” way, breaching various legal provisions and attracting the penal charges of cheating and criminal breach of trust.

While the criminal prosecution against the Gandhis began in June 2014 with the Delhi court issuing summons to them along with other YI directors, Swamy’s complaint also became the basis for the IT department to commence its inquiry in 2015.

The criminal case : Stating that Swamy’s complaint established a prima facie case of cheating, misappropriation of funds and criminal breach of trust against the accused, the Delhi court in June 2014 demanded appearance of the Gandhis and five others, including Vora, Fernandes, Pitroda and Dubey.

“From the complaint and the evidence led so far, it appears that YI was in fact created as a sham or a cloak to convert public money to personal use or as a special purpose vehicle for acquiring control over ₹ 2000 crore worth of assets of the AJL...Since all the accused have allegedly acted in consortium with each other to achieve the said nefarious design, there are sufficient grounds for proceeding against all of them,” the Delhi court said in its 2014 order.

Gandhis moved the Delhi high court against the summons but to no avail. Observing that the conduct of Congress office-bearers named in the National Herald case “smacks of criminality”, the Delhi high court dismissed their appeals.

The high court, in its judgment, noted that YI was a special purpose vehicle created by the Congress leaders and the “questionable conduct of the petitioners needs to be properly examined… to find out the truth”. It questioned the need for shifting the interest-free loan of R90.25 crore extended to AJL to YI for R50 lakh. The court observed that the modus operandi depicted “criminal intent”.

After the Delhi high court order, Gandhis and other Congress leaders appeared before the Delhi trial court on December 19, 2015 and obtained bail.

In the first week of February 2016, Gandhis moved the Supreme Court against the high court’s judgment. They denied the allegations of cheating and criminal breach of trust, and claimed that they have neither appropriated nor converted any property for their own use or benefit. Sonia and Rahul said they were only the shareholders of the properties that belonged to AJL and thus, cannot be treated as owners.

The petitions added that the charge of criminal breach of trust can be invoked only when there is entrustment of property and when the person who has entrusted the property continues to have control over such property. According to their petitions, Gandhis were never entrusted AJL properties and held no control over them.

“Giving of loans to AJL by the Congress party is an action which is in consonance with the objectives of the party...There is no restriction in constitution of the party for giving such loans,” stated Sonia’s petition in the top court,” said the petitions, justifying the grant of R90 crore loan to AJL by the political party.

Questioning the locus standi of Swamy, the Gandhis contended that the complaint in the case was filed with the objective of defaming them. The two added they have deep roots in society and were at the helm of national politics for years. If the complaint and summons were not quashed, it would cause irreparable damage to their reputation, said the Gandhis.

But there was no reprieve in store for the Gandhis before the top court. On February 12, 2016, the Supreme Court asked them to face the trial, holding the court finds “no justification” in quashing their criminal prosecution.

At the same time, the apex court clarified that certain “firm conclusions” recorded by the high court in its December 2015 judgment regarding the conduct and criminality of the accused be expunged. On a request from the Congress leaders, the Supreme Court allowed a plea for their exemption from personal appearance before the magistrate on future dates, but clarified that they can be summoned by the trial court as and when required.

This case before the trial court is currently in abeyance after Swamy sought to adduce certain additional evidence. After the BJP leader’s plea was rejected by the trial court, he moved the Delhi high court, which on February 22, 2021 stayed further proceedings.

The tax case : The IT notice of January 2017 was challenged by YI before the Delhi high court, complaining that the notice was issued to reopen assessment of six years despite no pending income tax proceedings. The writ petition before the high court contended that that the IT department has no jurisdiction to reopen proceedings. YI asked for staying the IT proceedings and quashing the reassessment notices.

But in May 2017, the high court refused to entertain YI’s petition and asked it to approach the IT assessing officer. The court noted that the company has not even approached the assessing officer, adding it should submit all relevant documents before the IT department. YI withdrew its petition from the high court with the liberty to approach it at an appropriate stage.

In 2018, the Gandhis approached the high court again in the wake of the reassessment notices issues to them. The two sought annulments of the IT proceedings, claiming no income escaped assessment and that all queries were addressed adequately in the scrutiny assessment. They further argued that the reassessment was initiated on factually incorrect premise and that the proceedings have been initiated with a premeditated mindset and a mala fide intention.

But the high court, by an order in September 2018, dismissed Gandhis’ petition, pointing out that they had failed in disclosing the allotment of YI’s shares to them for the relevant assessment period. “At least disclosure of this was warranted, whatever the explanations with respect to liability or otherwise of the assessees might have been,” held the high court, finding justification in the reassessment proceedings.

This order was again challenged by the Gandhis before the Supreme Court, which took up the case on December 4, 2018. On that day, the top court allowed the IT department to go ahead with the estimation of incomes for Gandhis for the assessment year 2011-12 and even pass the final order but restrained it from enforcing the assessment order.

Subsequently, the assessment orders were passed and demand notices were served upon the Gandhis but the orders were not implemented owing to the Supreme Court’s restraint. The case is presently pending before the Supreme Court.

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क्या है National Herald Case in Hindi | क्या है नेशनल हेराल्ड केस

क्या है national herald case in hindi | क्या है national herald case केस.

2012 में, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता और अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक निचली अदालत के समक्ष एक शिकायत दर्ज की जिसमें आरोप लगाया गया कि यंग इंडियन लिमिटेड (वाईआईएल) द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अधिग्रहण में कुछ कांग्रेस नेता धोखाधड़ी और विश्वासघात में शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि YIL ने National Herald Case की संपत्ति को ‘दुर्भावनापूर्ण’ तरीके से ‘कब्जा’ कर लिया था।

ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों को National Herald Case मामले की जांच में तलब किया है. ईडी फिलहाल शेयरहोल्डिंग पैटर्न, एजेएल और वाईआईएल के वित्तीय लेनदेन और दोनों संस्थाओं के कामकाज में पार्टी पदाधिकारियों की भूमिका की जांच कर रहा है।

गांधी परिवार के खिलाफ मामला 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा लाया गया था, जिन्होंने उन पर National Herald Case अखबार प्रकाशित करने वाली एक फर्म को खरीदने के लिए पार्टी के फंड का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। स्वामी ने 1 नवंबर 2012 को दिल्ली की एक अदालत में एक निजी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि सोनिया और राहुल गांधी ने धोखाधड़ी की थी और हजारों करोड़ की जमीन हड़प ली थी।

उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि गांधी परिवार ने अपनी निजी कंपनी – यंग इंडियन के माध्यम से दिल्ली, यूपी और अन्य जगहों पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 1,600 करोड़ रुपये की संपत्ति धोखाधड़ी से हासिल की थी।

National Herald Case के बारे में

National Herald Case 1938 में अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित एक समाचार पत्र था। इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी ब्रिगेड की चिंताओं को आवाज देना था। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) द्वारा प्रकाशित, यह अखबार आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र बन गया। एजेएल ने दो अन्य समाचार पत्र भी प्रकाशित किए, एक-एक हिंदी और उर्दू में। 2008 में, पेपर 90 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज के साथ बंद हो गया।

National Herald Case मामला पार्टी द्वारा प्रचारित यंग इंडियन में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच से संबंधित है, जो National Herald Case अखबार का मालिक है, जिसकी स्थापना श्री गांधी के परदादा जवाहरलाल नेहरू ने की थी।

पेपर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जब यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया गया था, जिसमें गांधी परिवार की बहुमत हिस्सेदारी थी, तब राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया पर ‘धोखाधड़ी और विश्वासघात’ में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।

AJL क्या है?

एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) National Herald Case का प्रकाशक था, जो 1930 के दशक के अंत में पूर्व प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया एक समाचार पत्र था। नेहरू के अलावा, 5,000 से अधिक अन्य स्वतंत्रता सेनानी एजेएल के हितधारक थे। हालांकि, 2010 तक हितधारकों की संख्या घटकर लगभग 1,000 रह गई।

एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) जवाहरलाल नेहरू के दिमाग की उपज थी। 1937 में, नेहरू ने अपने शेयरधारकों के रूप में 5,000 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ फर्म की शुरुआत की। कंपनी विशेष रूप से किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं थी। 2010 में, कंपनी के 1,057 शेयरधारक थे। इसे घाटा हुआ और 2011 में इसकी होल्डिंग यंग इंडिया को हस्तांतरित कर दी गई।

एजेएल ने 2008 तक अंग्रेजी में National Herald Case अखबार, उर्दू में कौमी आवाज और हिंदी में नवजीवन प्रकाशित किया। 21 जनवरी, 2016 को एजेएल ने इन तीन दैनिक समाचार पत्रों को फिर से शुरू करने का फैसला किया।

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Deals at National Herald: Who got what, when, how

A primer on the case that has stalled parliament, and will see sonia gandhi and rahul gandhi appear in a trial court on dec 19..

The Background

Jawaharlal Nehru established The National Herald newspaper in 1938. It was published by The Associated Journals Limited, a “Section 25” company, which are typically formed to promote commerce, art, science, religion, or for charity, and are generally not-for-profit entities. AJL also published the Qaumi Awaz in Urdu and Navjeevan in Hindi. The company owns prime real estate in various cities, including Delhi and Mumbai . Plagued by overstaffing and a lack of revenues, AJL ran into losses, and stopped publishing in April 2008.

The Congress Bailout

In a bid to keep AJL afloat, the Congress party gave the company unsecured, interest-free loans for a few years up to 2010. At the end of March 2009, AJL’s unsecured debt stood at Rs 78.2 crore; by the end of March 2010, it had risen to Rs 89.67 crore. Despite owning real estate that is learnt to be valued much higher than the quantum of its debt, the management of AJL appears to have made no concrete effort to repay the AICC. Veteran Congress leader Motilal Vora has been the chairman and managing director of AJL since March 22, 2002. He has been the treasurer of the All India Congress Committee (AICC) from well before that.

In Mumbai, ‘commercial building’ rises on plot AJL got for Nehru library

Formation of Young Indian

Young Indian Pvt Ltd was incorporated as a Section 25 company on November 23, 2010, with Gandhi family loyalists Suman Dubey and Satyan Gangaram (Sam) Pitroda as directors. On December 13, 2010, Rahul Gandhi was appointed a director of Young Indian.

On January 22, 2011, Sonia Gandhi joined the board as a director. Vora and Congress Rajya Sabha member Oscar Fernandes too were appointed to the Young Indian board on the same day.

Sonia Gandhi and Rahul Gandhi have individual shareholdings of 38 per cent each in the company. Vora and Fernandes hold the remaining 24 per cent in equal parts.

Express Editorial: Congress response to National Herald case casts unflattering light on the party

The AJL-YIL-AICC deal

In 2010, the AICC decided to assign AJL’s nearly Rs 90 crore debt to Young Indian. Thus, Young Indian became the new owner of the debt on the books of AJL, that was originally due to AICC.

Soon afterward, in December 2010, AJL decided to transfer its entire equity to Young Indian in lieu of YIL owning its Rs 90 crore debt. Young Indian paid Rs 50 lakh for this acquisition.

By virtue of this decision and transaction, AJL, which originally owed Rs 90 crore to the Congress party, became a fully-owned subsidiary of Young Indian, which was owned by four individuals — Rahul Gandhi, Sonia Gandhi, Motilal Vora and Oscar Fernandes.

100% vendetta coming out of PMO, says Rahul Gandhi

The Controversy

The acquisition of AJL by Young Indian has been questioned in court. Sonia Gandhi and Rahul Gandhi have been summoned to appear before a trial court at 3 pm on December 19. Some of the key questions that have arisen are:

& gt ; Why was YIL, 76 per cent of whose stake was owned by Sonia Gandhi and Rahul Gandhi, assigned AJL’s debt of Rs 90 crore to the Congress party? Within a month of Young Indian being incorporated, AJL became YIL’s fully-owned subsidiary, and YIL became the owner of AJL’s real estate assets across the country.

> Why didn’t AJL utilise a part of its assets to repay the debt? It is also unclear if AJL took approval from its 1,057 shareholders for the induction of Young Indian as its majority acquirer, and whether a fair valuation of its assets was carried out before handing over the equity for a consideration of just Rs 90 crore (debt), and an additional payment of Rs 50 lakh.

> Is there a conflict of interest in Motilal Vora holding important positions in all the three entities involved — as AICC treasurer, AJL CMD, and a 12 per cent shareholder and director at Young Indian?

> The Representation of the People Act, 1950, does not allow a political party to give a loan, so how did the Congress party offer a loan to AJL?

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National Herald Case: जानें- क्या है नेशनल हेराल्ड केस? जिस मामले में राहुल गांधी से हो रही है पूछताछ

National herald case एक न्यूज पेपर है, जिसे साल 1938 में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने शुरू किया था. इस न्यूज पेपर को चलाने का जिम्मा 'एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड' (ajl) नाम की कंपनी के पास था..

National Herald Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने न्यूज़ पेपर ‘नेशनल हेराल्ड’ (National Herald) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के एक मामले में पूछताछ के लिए कांग्रेस (Congress) अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और पार्टी नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को जून के शुरुआती हफ्ते में पेश होने के लिए समन जारी किया था. इस मामले में आज यानी सोमवार को राहुल गांधी तुगलक लेन स्थित अपने आवास से हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ईडी के दफ्तर पहुंचे. उनसे इस मामले में पूरे तीन घंटे तक पूछताछ की गई. आइए जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला जिसको लेकर देश भर में इतना बवाल मचा है. 

क्या है नेशनल हेराल्ड ? नेशनल हेराल्ड एक न्यूज पेपर है, जिसे साल 1938 में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने शुरू किया था. इस न्यूज पेपर को चलाने का जिम्मा 'एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड' (AJL) नाम की कंपनी के पास था. शुरुआत से इस कंपनी में कांग्रेस और गांधी परिवार के लोग हावी रहे. करीब 70 साल बाद 2008 में घाटे की वजह से इस न्यूज पेपर को बंद करना पड़ा. तब कांग्रेस ने एजेएल को पार्टी फंड से बिना ब्याज का 90 करोड़ रुपए का लोन दिया. फिर सोनिया और राहुल गांधी ने 'यंग इंडियन' नाम से नई कंपनी बनाई. यंग इंडियन को एसोसिएटेड जर्नल्स को दिए लोन के बदले में कंपनी की 99 फीसदी हिस्सेदारी मिल गई. यंग इंडियन कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की 38-38 फीसदी की हिस्सेदारी है. वहीं बाकी का शेयर मोतीलाल बोरा और आस्कर फर्नांडिस के पास था.

क्यों शुरू हुई ईडी की जांच? जिस नेशनल हेराल्ड केस की वजह से राहुल गांधी का ईडी के सवालों से सामना हुआ, उसकी शुरुआत 10 साल पहले 2012 में हुई थी. जब सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में केस दर्ज कराया था. स्वामी ने आरोप लगाया था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपये की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपये का भुगतान किया था, जो एजेएल पर कांग्रेस का बकाया था.  इन दोनों के अलावा 4 और चेहरे इस केस में आरोपी बनाए गए थे. कांग्रेस के दो सीनियर नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस,  पत्रकार सुमन दुबे और सैम पित्रोदा. इनमें से दो आरोपियों मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो चुका है. 

स्वामी की ओर से दाखिल किए गए इस मुकदमे में आरोप लगाया गया कि यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के जरिए नेशनल हेराल्ड का गलत तरीके से अधिग्रहण किया गया और कांग्रेस नेताओं ने करोड़ों की संपत्ति हथिया ली. दो साल बाद जून 2014 में कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया. इसके बाद अगस्त में ईडी ने मामले का संज्ञान लिया और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया. सोनिया और राहुल गांधी ने साल 2015 में अलग-अलग 50 हजार रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि अदा करने के बाद दिल्ली की पटियाला कोर्ट से जमानत हासिल की थी. इसके अगले साल यानी 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी, लेकिन कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया.

सोनिया-राहुल से क्या जानना चाहती है ईडी? ईडी ने सोनिया गांधी को आठ जून और राहुल गांधी को 13 जून को पेश होने के लिए समन जारी किया. ईडी के अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बयान दर्ज करना चाहती है. ईडी सोनिया, राहुल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से पूछताछ कर वित्तीय लेनदेन, यंग इंडियन के प्रवर्तकों और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की भूमिका के बारे में पता लगाना चाहती है.

ईडी (ED) ने जांच के तहत हाल ही में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) और पवन बंसल (Pawan Bansal) से भी पूछताछ की थी. यह मामला कांग्रेस समर्थित ‘यंग इंडियन’ में कथित वित्तीय अनियमितता की जांच के सिलसिले में हाल में दर्ज किया गया था. एक निचली अदालत की ओर से यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आयकर विभाग की जांच का संज्ञान लेने के बाद एजेंसी ने पीएमएलए (PMLA) के आपराधिक प्रावधानों के तहत एक नया मामला दर्ज किया था.

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Explained: The National Herald case and involvement of Gandhi family

The case dates back to 2012 when a first complaint was filed by bjp leader subramanian swamy in a trial court alleging financial irregularities by sonia gandhi, rahul gandhi, and others, during the acquisition of associated journals limited (ajl) – the publisher of national herald newspaper – by the gandhi family-owned young indian pvt ltd (yil) in 2010.

Sonia Gandhi and Rahul Gandhi

Congress workers were detained on June 13 ahead of their march to protest the Enforcement Directorate (ED) summons to party's interim president Sonia Gandhi and her son Rahul Gandhi in the National Herald newspaper case

The probe agency had earlier this month issued fresh summons to record the two Congress leaders’ statements under criminal sections of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) in the case, the officials said.

Read: Congress says govt scared of Rahul Gandhi, 'undeclared emergency' in Delhi

Congress workers stage protest holding placards in support of party leader Rahul Gandhi ahead of his appearance before ED today in the National Herald case. Visuals from outside AICC headquarters, Delhi pic.twitter.com/jJrzCsRzYx window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({ mode: 'thumbnails-mid-article', container: 'taboola-mid-article-thumbnails', placement: 'Mid Article Thumbnails', target_type: 'mix' }); Related stories Digital republic Estonia looks to partner with India on cybersecurity Elections 2024: Jayant Sinha lashes out at BJP; PM Modi slams Rahul Gandhi ; Violence in Bengal Maldives to launch India's RuPay service — ANI (@ANI) June 13, 2022

On June 12, the Congress announced a protest march on Jun 13 to ED office but Delhi Police refused  the permission citing the "communal and law and order situation" and VVIP movements.

"No one can oppress us, neither could the English nor can these new oppressors. We will march till the ED's office, we will choose Gandhi's path, we will fight for the rights of the poor. The Congress is the voice of the common man for 136 years," Congress leader Randeep Singh Surjewala said in a press conference on June 13.

The case dates back to 2012, when a complaint was filed by BJP leader Subramanian Swamy in a trial court alleging financial irregularities by Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and others during the acquisition of Associated Journals Limited (AJL) — publisher of the National Herald newspaper — by the Gandhi family-owned Young Indian Pvt Limited (YIL) in 2010. Swamy also informed about the notice in social media.

Here is a primer on the case and the Gandhi family’s alleged involvement in it :

What is the National Herald?

The National Herald newspaper was founded by Jawaharlal Nehru in 1938 in Lucknow as part of the independence movement against the British. The newspaper, published by Associated Journals Limited (AJL), became a mouthpiece of the Congress party after Independence. AJL also published two other newspapers, Navjeevan in Hindi and Qaumi Awaz in Urdu.

What is Associated Journals Limited (AJL)? 

Associated Journals Limited (AJL), which published the National Herald and other two newspapers, was founded in 1937 with at least 5,000 freedom fighters, including Nehru, as its shareholders. In 2010, the number of AJL shareholders had reduced to 1,057.

AJL’s registered office was in ITO, New Delhi. The company published the National Herald newspaper in English, Qaumi Awaz in Urdu and Navjeevan in Hindi till 2008, when it was shut after racking up debt of over Rs 90 crore, according to a report in Business Standard.

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On January 21, 2016, AJL decided to relaunch the three newspapers.

What is Young Indian Pvt Ltd?

Young Indian Pvt Ltd (YIL) is a private company that was set up in November 2010. Rahul Gandhi, then a general secretary of the Congress party, was director of the company. While Rahul Gandhi and his mother Sonia Gandhi hold 76 per cent of the company's shares, the remaining 24 per cent was in the names of late Congress leaders Motilal Vora and Oscar Fernandes.

How is the Congress involved?

When the National Herald suspended operations in 2008 due to heavy losses, it is estimated that the newspaper had properties worth Rs 2,000 Crore in Delhi, Lucknow and Mumbai.

In his private complaint before a trial court in 2012, BJP leader Subramanian Swamy alleged that Congress leaders were involved in cheating and breach of trust in the acquisition of AJL by YIL, as assets worth crores of rupees had been transferred to YIL. He alleged that YIL took over the assets of National Herald, the defunct print media outlet, in a malicious manner to gain profit and assets worth Rs 2,000 crore. Under the Income Tax Act, no political outfit can have financial transactions with a third party.

In the revival plan for the newspaper, the Congress extended a Rs 90.2 crore interest-free loan from the party fund. Swamy alleged that in 2010, YIL had paid just Rs 50 lakh to obtain the rights to recover the Rs 90.2 crore AJL owed the Congress party. The BJP leader also alleged that the loan given to AJL was illegal since it was taken from party funds.

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Some AJL shareholders, including former law minister Shanti Bhushan and former Allahabad High Court Chief Justice Markanday Katju, said, according to reports, that their shares in AJL were transferred to YIL without their knowledge.

The I-T department had claimed that the shares owned by Rahul Gandhi in YIL would lead him to have an income of Rs 154 crore and not about Rs 68 lakh, as was assessed earlier, according to a report in The Indian Express . The department has already issued a demand notice for Rs 249.15 crore to YIL for the assessment year 2011-12, the report said.

Who are the accused in the case?

Late Congress leaders Motilal Vora and Oscar Fernandes, journalist Suman Dubey and technocrat Sam Pitroda were also named in the case, apart from Sonia and Rahul Gandhi.  Former Haryana chief minister Bhupinder Singh Hooda is also an accused in the money laundering case registered by the ED in the National Herald case.

What have the courts said so far? 

In 2014, Metropolitan Magistrate Gomati Manocha summoned all the accused, including the Gandhis, in the case. The court said that from the complaint and the evidence so far it appeared that YIL was created as a “sham or a cloak” to convert public money for personal use, according to reports.

The court said that the complainant had established a prima facie case against the accused under Section 403 (Dishonest Misappropriation of Property), Section 406 (Criminal Breach of Trust) and Section 420 (Cheating) read with Section 120B (Criminal Conspiracy) of the Indian Penal Code (IPC).

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The court, however, noted that this was only “the stage of summoning” and the accused had the right to refute the allegations and defend themselves. In August 2014, the Delhi High Court stayed the summons.

In February 2016, the Supreme Court directed Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and the other accused to face criminal proceedings in the case. However, the top court exempted the Gandhis from appearing in court personally as they were “prominent persons” and not a flight risk.

What has the ED probe revealed?

The Enforcement Directorate   launched its probe in  August 2014 to find out if there was any money laundering. The case was closed by ED in January 2015 citing technical reasons . Swamy wrote to Prime Minister Narendra Modi casting aspersions on ED Director Rajan Kotoch. In August 2015, Katoch was removed and ED reopened the case in September 2015.

In December 2015, the Patiala house court granted bail to Sonia and Rahul Gandhi in the case. In 2019, the ED attached National Herald properties worth Rs 16.38 crore in Mumbai.

The ED had also initiated a money laundering probe against AJL in 2018 in connection with a plot allotted to it in Haryana’s Panchkula by then chief minister and Congress leader Bhupinder Singh Hooda.

At present, the probe agency is investigating the shareholding pattern, financial transactions and role of the promoters YIL and AJL. The agency has also registered a fresh case under the criminal provisions of the Prevention of Money Laundering Act after a trial court took cognisance of an Income Tax Department probe against YIL on the basis of Swamy's complaint.

Delhi | 'Satya ka Sangram' will continue under the leadership of Rahul Gandhi. Even the British could not suppress the voice of Congress during the freedom struggle, then how can this ruling govt?: Congress leader Randeep Singh Surjewala pic.twitter.com/tvOrv6HDoF — ANI (@ANI) June 13, 2022

The probe agency recently questioned senior Congress leaders Mallikarjun Kharge and Pawan Bansal as part of the investigation. In a fresh development, the ED has now issued summons to Sonia Gandhi and Rahul Gandhi.

What is the Congress party’s response?

The Congress party has been claiming that YIL was created with the aim of being a charity and not for any profit. The Opposition party hit out at the BJP-led Central government, accusing it of indulging in cheap vendetta politics to divert attention from issues such as inflation, falling GDP growth and the social divisions in the country today.

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Explained | What's the National Herald case haunting Gandhis

President of Indian National Congress Sonia Gandhi and her son Rahul Gandhi were questioned for several hours by the Enforcement Directorate over the National Herald case.

The Supreme Court dismissed over 240 pleas, filed mostly by Congress activists, questioning the powers of the Enforcement Directorate (ED). The apex court upheld the ED's powers relating to arrest, attach property, search and seizure under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA). With this, every step the ED had executed during the probe of the National Herald case received legal approval.

The National Herald corruption case was first brought to the limelight in 2012 when BJP leader and lawyer Subramanian Swamy filed a complaint against some Congress leaders in a Delhi court. The complaint alleged that Young Indian Ltd (YIL) -- a charitable company owned by Sonia, Rahul, Motilal Vora and Oscar Fernandes -- has taken over the assets of the National Herald newspaper owned by Associated Journals Limited (AJL) in a 'malicious' way.

Money-laundering probe: ED asks Sonia Gandhi to depose late July

National Herald case: ED issues fresh summons to Sonia Gandhi

Sonia Gandhi, Congress MP Rahul Gandhi, Congress treasurer Motilal Vora, general secretary Oscar Fernandes, journalist Suman Dubey and technocrat Sam Pitroda were named as accused in the case.

National Herald and AJL

The National Herald newspaper, which was founded by Jawaharlal Nehru and a few other freedom fighters in 1938, was published by the AJL. The AJL also published Qaumi Awaz in Urdu and Navjeevan in Hindi.

The National Herald began as an echo of the liberal faction of the Indian National Congress to eventually graduate as the mouthpiece of the party after Independence.

The AJL, which was started by Nehru, had over 5,000 freedom fighters as its shareholders. The AJL was an unlisted public company which began with a capital of Rs 5 lakh. The capital was divided into 30,000 equity shares of Rs 10 each and 2,000 preferential shares of Rs 100 each.

The publication of the newspapers under AJL was suspended from time to time due to financial difficulties and labour issues and it finally shut shop on April 2, 2008.

The AJL, which had 1,057 shareholders and an outstanding loan of Rs 88 crore in March 2010, was acquired for Rs 50 lakh by Young Indian Ltd in December 2010.

Inception of Young Indian

Young Indian was a private entity incorporated in November 2010 by Sonia Gandhi, Oscar Fernandes and others. The company, which came into being with just Rs 5 lakh share capital, allegedly obtained a loan of Rs 1 crore from a Kolkata-based shell company to facilitate the acquisition of AJL.

Out of the total shares of the company, 76 per cent are jointly held by Sonia Gandhi and Rahul Gandhi, and the remaining 24 per cent by Congress leaders Motilal Vora and Oscar Fernandes (12 per cent each). Rahul Gandhi was appointed director of the firm in December 2010 and Sonia Gandhi joined the board of directors in 2011.

The firm was initially registered in the address of senior journalist Suman Dubey in N-125, Panchsheel Park, New Delhi, and later shifted to 5 A Herald House, headquarter of AJL, in January 2011.

It was registered as a Section 25 company, exempted from tax as a charitable non-profit organisation. Section 25 companies are for promoting commerce, art, science, religion or charity.

According to the Enforcement Directorate, the company which started with Rs 5 lakh capital owns around Rs 800 crore worth of assets today.

Misappropriation case

Subramanian Swamy in his petition alleged that the All India Congress Committee (AICC) loaned Rs 90 crore to the AJL. AJL board had approved the allocation of Rs 90 crore accumulated loan to Young Indian in December 2010.

The debt was retired*  for a consideration Rs 50 lakh. The amount was paid by Young Indian to the AICC. (* Debt retirement occurs when a borrower repays the principal associated with a bond or note.) Since AJL was unable to pay the loan, the company and its assets were transferred to YIL. The Rs 50 lakh was converted to equity shares of AJL, thus making it a fully owned subsidiary of Young Indian Limited.

The points of contention in this case are two.

One, how can a political party bound by the provisions of the Representation of the People Act, 1951 loan money at zero interest rate for commercial purposes? The Congress insisted that its loan to AJL did not violate the provisions of the Act as the loan was to revive the newspaper with no commercial interest.

Two, why did the AJL fail to pay off its debts by selling off some of its priced properties?

Now, going by the most conservative estimate AJL owned around Rs 2,000 crore worth of assets. Some of the real estate properties of the AJL worth millions are scattered in Delhi, Mumbai, Patna, Lucknow, Indore, Bhopal and other places across the country. The natural question is why the firm failed to dispose of its debt by liquidating these assets. Why were assets worth crores transferred to YIL for a paltry sum?

Incidentally, Congress leader Motilal Vora, who served as the chairman and managing director of AJL from March 2002, agreed to transfer the company and its assets to YIL as AJL was unable to repay the loan amount from AICC. Vora was also the Congress party's treasurer then.

Another important point is that the consent of the shareholders were not taken before the acquisition of AJL by Young India. 

Also, those who were involved in the decision making were office-bearers of the Congress and majority shareholders in YIL.

Legal proceedings

After considering the above points, a trial court summoned the accused in 2014. While summoning them, the court said that from the complaint and the evidence so far, “it appears that YI was in fact created as a sham or a cloak to convert public money to personal use” in order to acquire control over Rs 2,000 crore worth of assets of AJL.

The court noted that all accused persons had allegedly acted “in consortium with each other to achieve the said nefarious purpose/design”.

Later, the High Court dismissed the appeals filed by the Congress leaders against the summons, observing that prima facie the case “evidenced criminality”.

The ED began a probe into Swamy's complaint in 2014 to see if there was a case of money laundering involved. The case was closed citing technical reasons. However, Swamy wrote to Prime Minister Modi expressing doubts about ED Director Ranjan Katoch. In 2015, Katoch was removed and the case was reopened.

The five accused in the case -- Sonia, Rahul, Motilal Vora, Oscar Fernandes and Suman Dubey -- were granted bail by the Patiala court in December 2015.

In October 2018, the Centre ended a 56-year-old perpetual lease to evict AJL from Herald House citing that it was used for commercial activities and not publishing.

On May 2019, the ED permanently attached National Herald properties worth Rs 64 crore in Gurugram under the PMLA. A Rs 16.38 crore property in Mumbai was also attached in 2020.

In 2022, the agency began questioning the accused in the case as part of the probe.

Though the ED has concluded the questioning of Congress leaders Rahul Gandhi and Sonia Gandhi for the time being, this is just the beginning. A lengthy legal battle is likely to haunt the Congress leaders for a long time.

• National Herald Case
• Sonia Gandhi
• Rahul Gandhi
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How the Cockroach Took Over the World

A genetic analysis of the German cockroach explained its rise in southern Asia millenniums ago, and how it eventually turned up in your kitchen.

By Sofia Quaglia

They come out of hiding at night and scuttle across the house in search of starchy crumbs on the floor, a sticky sugary stain on the counter and sometimes even a nibble of toothpaste or soap.

Cockroaches.

Yet out of the 4,500 species of cockroaches, the German cockroach is probably the primary source of your frustration. It has overpowered other cockroach species and is considered the world’s most prevalent indoor pest. How exactly this wild insect became our personal problem — so well-adapted to living in places with humans it’s barely found in nature — has eluded scientists for some time.

A new study describes the scavenger’s origin story, and reveals the genetic variations that make the insect “different from other cockroaches,” said Qian Tang , an evolutionary biologist now at Harvard University and an author of the study, published Monday in the Proceedings of the National Academy of Sciences. “And then that helps us find a solution to control them.”

The German cockroach was given its name in the late 1700s in Central Europe. Scientists later concluded that the species, Blattella germanica, originated in northeastern Africa.

But there is another species, the Asian cockroach, or Blattella asahinai , that scientists saw as a good candidate for B. germanica’s ancestor. It looks almost identical to the German cockroach, although it has distinctive traits, like an attraction to light, an ability to live outdoors and the power of flight. As technology advanced, genetic analyses made the case that B. germanica shared more with B. asahinai than just looks.

Dr. Tang was itching to get to the bottom of B. germanica’s genealogical tree, so his team sourced DNA from 281 German cockroaches from 17 countries to study their genetic differences. Then they traced the pest’s journey across the planet, from where it first evolved until it crawled into your kitchen.

This is a “landmark study,” said Chow-Yang Lee , an urban entomologist from the University of California, Riverside who has studied German cockroaches for 30 years but was not involved in this research.

The data confirmed that B. germanica evolved from the Asian cockroach, somewhere in India or Myanmar around 2,100 years ago as human settlements bloomed. Some Asian cockroaches lived near human settlements or plantations, and they probably switched to eating crops planted by humans, Dr. Tang speculates. Then, because human dwellings had similar food sources, they moved indoors and eventually became household pests.

“That’s approximately when the Asian cockroach started to become the German cockroach,” Dr. Tang said.

The insects moved westward in two waves. They first hitched rides in soldiers’ bread baskets to the Middle East 1,200 years ago — much earlier than previously thought, Dr. Tang said. They reached Europe, where they would get their name, only 270 years ago, probably aboard European colonial ships.

Global trade in the 19th and 20th centuries allowed the scavengers to infiltrate most of the world’s nooks and crannies, and indoor plumbing and heating enticed them to stay.

“It makes perfect sense,” said Dini Miller , a professor of urban pest management at Virginia Tech who was not involved in the study. “We provided them with food, moisture and warmth. And they have just been with us basically ever since.”

She works on cockroach management projects across the U.S. and often finds 700 cockroaches in traps left in infested buildings for one night. “They’re pretty prolific,” Dr. Miller said, and they’ve evolved resistance to almost all of the pesticides they’ve been exposed to in the past 60 years.

To understand what makes the German roach such a formidable invader of urban spaces, scientists must unravel the insect’s ancient genetic history, said Erich Bornberg-Bauer , a professor of molecular evolution and bioinformatics at the University of Muenster in Germany who was not involved in the study.

“Then you can reconstruct the path of adaptation,” Dr. Bornberg-Bauer said, and see what genes have been lying dormant throughout history, waiting to come into action with each new challenge.

His own research found that the German cockroach has genes for many receptors for smell and a high number of proteins to help them resist toxic substances. Those are most likely the genes that make them so cunning at sensing new food sources and quickly developing resistance to insecticides.

“They have a very high number of genes, so they have a high, high potential for adaptation,” Dr. Bornberg-Bauer said. “To rapidly evolve into anything further.”

Explore the Animal Kingdom

A selection of quirky, intriguing and surprising discoveries about animal life..

Scientists say they have found an “alphabet” in the songs of sperm whales , raising the possibility that the animals are communicating in a complex language.

Indigenous rangers in Australia’s Western Desert got a rare close-up with the northern marsupial mole , which is tiny, light-colored and blind, and almost never comes to the surface.

For the first time, scientists observed a primate in the wild treating a wound  with a plant that has medicinal properties.

A new study resets the timing for the emergence of bioluminescence back to millions  of years earlier than previously thought.

Scientists are making computer models to better understand how cicadas  emerge collectively after more than a decade underground .

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NIA arrests one more in Bengaluru's Rameshwaram cafe blast case

New Delhi, May 24 (PTI) The National Investigation Agency (NIA) Friday arrested one more accused in the March 1 Bengaluru's Rameshwaram Cafe blast case, the fifth person to be held in the matter.     Thirty-five-year-old Shoaib Ahmed Mirza alias Chhotu, a resident of Hubbali city in Karnataka, was previously convicted in a Lashkar-e-Taiba (LeT) terror conspiracy case, the agency said in a statement.     "Three days after a massive crackdown across four states in the Rameshwaram Cafe blast case, the NIA on Friday arrested one more accused, identified as an ex-convict in a Lashkar-e-Taiba (LeT) terror conspiracy case," it said.     NIA investigations revealed that Mirza got involved in this fresh conspiracy after being released from jail.     In 2018, he befriended and introduced accused Abdul Matheen Taahaa to an online handler suspected to be abroad, the probe agency said.     Mirza further provided an e-mail ID for encrypted communication between the handler and Abdul Matheen Taahaa, who was arrested on April 12 from his hideout in Kolkata (West Bengal) along with co-accused Mussavir Hussain Shazib, it said.     During the course of its investigation into the Rameshwaram Cafe blast, which took place on took place March 1 this year, the NIA has conducted extensive searches at 29 locations across India.     Further investigations into the role of handler and larger conspiracy behind the blast, which left several injured and caused extensive damage to property, are continuing, the statement added.

(This story has not been edited by THE WEEK and is auto-generated from PTI)

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Kids and adults gather at a Memorial Day parade to honor and celebrate veterans in South Portland. Sofia Aldinio/ Staff Photographer

BATH 10 a.m. Monday. Parade begins at 200 Congress Ave. and concludes at Library Park and will be followed by a wreath-laying service at 11 a.m.

BERWICK 11 a.m. Monday. Parade begins at Berwick Town Hall/Sullivan Square and proceeds to Lord’s Cemetery by way of Wilson and Allen streets. After a ceremony there, the parade will continue down Saw Mill Hill Street with a pause at the Somersworth-Berwick Bridge for a brief memorial service for those lost at sea. The parade ends at Sullivan Square with a memorial service honoring area veterans.

BIDDEFORD-SACO Opening ceremony at 9:55 a.m. Monday at Saco City Hall. Parade starts at 10 a.m. from Saco City Hall and proceeds along Main Street and down York Hill into Biddeford, continues along Main Street, onto Alfred Street and finishes at Veteran’s Memorial Park with a closing ceremony at 10:45 a.m.

BRUNSWICK-TOPSHAM 9 a.m. Monday. Parade proceeds from Topsham Town Hall, pauses for observances while crossing the Brunswick-Topsham bridge, and concludes at the Brunswick Mall.

CAPE ELIZABETH 9 a.m. Monday. Parade begins at the middle school parking lot, turns right on Scott Dyer Road, right onto Route 77 and ends at the village green adjacent to the town hall. A brief ceremony and laying of the wreath will be held at the Village Green after the parade.

CUMBERLAND 8 a.m. Monday. Kids run at Greely High School followed by 5K Run and Remember race at 8:30 a.m. Parade starts at 10 a.m. at Mabel I. Wilson School and ends at the veterans’ monument in Moss Side Cemetery in Cumberland Center, where a ceremony will be held at 10:30 a.m. Advertisement

FALMOUTH 10 a.m. Monday. Parade proceeds from 65 Depot Road (Falmouth American Legion) to Pine Grove Park, where a ceremony will be held.

FREEPORT 9:30 a.m. Monday. Parade proceeds from Holbrook Street, heads north on Main and makes a right onto School Street, then right onto Park Street, ending in Memorial Park. There will be a small ceremony in Memorial Park starting at 10 a.m.

GORHAM 11 a.m. Monday. Parade starts at Village School (12 Robie St.) and ends at Eastern Cemetery on Johnson Road.

GRAY 11:30 a.m. Monday. Parade leaves the Russell School (8 Gray Park), proceeds to Shaker Road and continues to the Soldiers Monument at the intersection of Routes 26 and 3 for a wreath-laying ceremony. Parade continues north to the American Legion Post (15 Lewiston Road) for a closing ceremony.

LYMAN 1 p.m. Monday. Parade starts at Waterhouse Road/Mill Pond in Goodwins Mills and ends at the Lyman Town Hall on South Waterboro Road.

NEW GLOUCESTER 9 a.m. Monday. Parade leaves from Memorial Elementary School (86 Intervale Road) and heads down Intervale Road to Route 100/202 to Veterans Park for a memorial service. The parade will reconvene and go down Peacock Hill Road, then take a left on Gilmore Road. Advertisement

OLD ORCHARD BEACH 1 p.m. Monday. Parade starts at the corner of Ballpark Way and E. Emerson Cumming Boulevard and proceeds down Saco Avenue, Old Orchard Beach Street to First Street and ends at Veteran’s Memorial Park.

PORTLAND 2 p.m. Monday. The procession starts at Longfellow School (432 Stevens Ave.) and ends at Evergreen Cemetery for a commemoration ceremony.

SANFORD 10 a.m. Monday. The parade starts at the Sanford Armory (88 William Oscar Emery Drive), proceeds up Gowen Park Drive and ends at Central Park.

SCARBOROUGH 10 a.m. Monday. Parade starts at Scarborough High School, turns onto Route 114 and then Route 1, past town offices to the Maine Veterans Home and concludes with a ceremony there.

SOUTH PORTLAND 10:30 a.m. Monday. Parade starts at Southern Maine Community College parking lot, proceeds down Broadway to the Veterans Monument for a short Memorial Day recognition service.

WELLS 9 a.m. Monday. Parade starts at Wells High School (200 Sanford Road) and proceeds to Ocean View Cemetery for a ceremony and musical performances. Advertisement

WESTBROOK 10 a.m. Monday. Parade proceeds down Main Street and will be followed by a ceremony in Riverbank Park.

WINDHAM 9 a.m. Monday. Parade starts at Windham Town Hall and proceeds onto Route 202 toward Windham High School. At 10 a.m., there will be a ceremony in front of Windham’s Veterans Memorial Flagpole at Windham High School.

YARMOUTH 10 a.m. Monday. Parade leaves from Yarmouth High School (286 West Elm St.) and proceeds to the Memorial Green at Town Hall for a ceremony.

YORK 10 a.m. Monday. Parade starts near St. Christopher’s Church (4 Barrell Lane) and proceeds down York Street to York Town Hall.

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